इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच युद्ध संघर्ष |
7 अक्टूबर 2023 का दिन इज़राइल के लिये एक असामान्य दिन था। सुबह के समय गाजा पट्टी से हमास द्वारा इज़राइल पर 3000 से 5000 हज़ार रॉकेट दागे गए और उसके हमास के लोगो ने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इज़राइल में घुस आए। उन्होंने सीमा के निकट बसे इज़राइली नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियाँ बरसाईं और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। रॉकेटों की बौछार इतनी तीव्र थी कि इनमें से कुछ रॉकेट प्रसिद्ध ‘आयरन डोम’ को भेदने में सफल रहे और यरुशलम जैसे अंदरूनी हिस्से तक इसके दायरे आ गए।
ऐतिहासिक दृष्टि से 7 अक्टूबर की सुबह को हर दृष्टि से ‘विफलता’ के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे सुरक्षा की यह इज़राइली अवधारणा ध्वस्त हो गई कि फ़िलिस्तीनी समूह ऐसा युद्ध नहीं छेड़ेंगे जिसे वे जीत न सकें।
इज़राइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष - परिचय
वास्तव में, इज़राइल एक अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है। इजराइल के उत्तर में लेबनान नामक देश स्थित है, जबकि इसके दक्षिण में मिस्र देश स्थित है। इजराइल के पूर्वी हिस्से में जॉर्डन और सीरिया नाम के देश मौजूद हैं, जबकि बेहद मशहूर 'भूमध्यसागर' इजराइल के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यानि कि इजराइल जिन देशों से घिरा हुआ है उन्हें 'अरब देश' कहा जाता है। इजराइल के आसपास मौजूद इन देशों के अलावा अरब क्षेत्र में अन्य देश भी शामिल हैं। ये सभी अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ हमला करते हैं, लेकिन इजराइल तकनीकी, सैन्य और आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वह अकेले ही अपने आसपास के इन देशों से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम है।
यहां मौजूद सभी अरब देश मिलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और वो चाहते हैं कि यहां से यहूदियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए और ये पूरा इलाका फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए. ये सभी अरब देश इजराइल के अस्तित्व को ख़त्म कर सिर्फ फिलिस्तीन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं।
- प्राचीन काल: प्राचीन काल में इस भूमि पर इजराइली और फिलिस्तीनी जैसी विभिन्न जनजातियाँ रहती थीं।
- रोमन कब्ज़ा: पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस भूमि पर कब्ज़ा कर लिया था।
- इस्लामी विस्तार: 7वीं शताब्दी में मुस्लिम विजय के बाद, फिलिस्तीन क्षेत्र इस्लामी शासन के अधीन आ गया।
- ओटोमन साम्राज्य: फ़िलिस्तीन 16वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा।
- ब्रिटिश जनादेश: प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ से फ़िलिस्तीन के लिए जनादेश प्राप्त किया। इधर यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष बढ़ गया।
- यहूदी प्रवास: 20वीं सदी में यूरोपीय यहूदियों के प्रवास के दौरान फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादी में वृद्धि हुई।
- इज़राइल की स्थापना: इज़राइल राज्य की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद कई युद्ध हुए जैसे 1956 का स्वेज़ संकट, 1967 का षड्यंत्र युद्ध और 1973 का योम किप्पुर युद्ध।
- आधुनिक संघर्ष: इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद और संघर्ष जारी है। ओस्लो समझौते और अन्य समझौतों के बावजूद, स्थायी समाधान की तलाश जारी है।
- हमास: हमास की स्थापना और उस का उद्देश्य फिलिस्तीनी के लिए |
प्राचीन काल प्राचीन काल में इस भूमि पर इजराइली और फिलिस्तीनी जैसी विभिन्न जनजातियाँ रहती थीं।
.
1. इज़राइली या इब्री बाइबिल के अनुसार, इज़राइलियों का पिता इब्राहीम था, जो उर शहर के पास कनान में रहता था। उनके वंशज इसी भूमि पर रहते रहे और यहूदी धर्म की स्थापना की।
- अब्राहम: उनका जन्म उर (वर्तमान इराक में) नामक शहर में हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें उर से बाहर जाने और उन्हें कनान की भूमि दिखाने का आदेश दिया (जो आज इज़राइल और फिलिस्तीन में है) उनके और उनके वंशजों के लिए वादा की गई भूमि के रूप में।
- इस्राएलियों का नाम: परमेश्वर ने इब्राहीम के पोते का नाम याकूब इसराइल रखा। याकूब के 12 पुत्र थे, जिनसे 12 इस्राएली गोत्र उत्पन्न हुए। इसलिए इस समूह का नाम "इस्राएली" पड़ा।
- मिस्र की गुलामी: इब्राहीम के वंशज बाद में मिस्र चले गए, जहाँ उन्हें गुलाम बना लिया गया। बाइबिल के अनुसार, मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की दासता से मुक्त कराया था।
- कनान में वापसी: इस मुक्ति के बाद, इस्राएली 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकते रहे, और फिर कनान देश में लौट आये, जहाँ उन्होंने अपना राष्ट्र स्थापित किया।
- यहूदी धर्म: यहूदी धर्म की नींव इसी समय रखी गई थी, जब ईश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को दस आज्ञाएँ दीं।
2. फ़िलिस्तीन फ़िलिस्ती जनजातियाँ उत्तरी मिस्र और दक्षिणी लेवंत के बीच रहती थीं। वे समुद्र के किनारे रहते थे और उनके पाँच प्रमुख शहर थे - गाजा, अश्कलोन, अशदोद, एक्रोन और गत। इसराइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे।
- भौगोलिक स्थिति: फिलिस्तीनी मुख्य रूप से इज़राइल के दक्षिणी भाग और गाजा पट्टी में रहते थे, जो आज इज़राइल और फिलिस्तीन का हिस्सा है।
- उनके शहर: फिलिस्तीन के पांच प्रमुख शहर गाजा, अश्कलोन, अशदोद, एक्रोन और गत थे। ये शहर समुद्री तट पर स्थित थे और इनका व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक महत्व था।
- संघर्ष: बाइबल फ़िलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच संघर्ष की कई घटनाओं का वर्णन करती है। इनमें से एक प्रमुख संघर्ष डेविड का गोलियथ के साथ हुआ था, जिसमें डेविड ने उसे पत्थरों और गुलाल से मार डाला था।
- सांस्कृतिक पहचान: फ़िलिस्तीनियों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान थी। वे अपनी शैली, कला, धर्म और सामाजिक संरचना में विशिष्ट थे।
3. अन्य जनजातियाँ: अन्य खानाबदोश जैसे ज़ेबुसाइट्स, हित्ती, एमोरी और ज़ेरागी भी कनान क्षेत्र में रहते थे।
- व्यवसाय (जेबुसाइट्स): वे यरूशलेम क्षेत्र में रहते थे। बाइबिल के अनुसार, जब इस्राएलियों ने कनान में प्रवेश किया, तो उन्हें ज़ेबू स्थलों का सामना करना पड़ा।
- हित्ती: हित्ती अनातोलिया (आज का तुर्की) के मूल निवासी थे और एक प्रमुख और शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में सफल रहे थे। उनका प्रभाव कैनन तक बढ़ा।
- एमोराइट्स: ये भी कनान के मूल निवासी थे। बाइबिल में इनका बार-बार उल्लेख मिलता है और इजराइलियों ने भी अपना संघर्ष व्यक्त किया है।
- ज़ेरागाइट्स (गिर्गाशाइट्स): ये भी कनान की मूल जनजाति थे, जिनका उल्लेख बाइबिल में विभिन्न स्थानों पर किया गया है।
रोमन कब्ज़ा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस भूमि पर कब्ज़ा कर लिया था।
पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने यहूदा और संबंधित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस कब्जे के पीछे कई कारण थे, जैसे राजनीतिक, शाही विस्तार और इसके स्थान के कारण व्यावसायिक महत्व।
कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ:
पॉम्पी का प्रवेश: 63 ईसा पूर्व में रोमन जनरल पॉम्पी ने यरूशलेम पर हमला किया और शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद यहूदा क्षेत्र का नियंत्रण रोमनों के हाथ में आ गया।
हेरोदेस: रोमन साम्राज्य ने हेरोदेस को यहूदिया का राजा नियुक्त किया। हेरोदेस ने यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसे 'हेरोदेस मंदिर' के नाम से जाना जाता है।
यहूदा का प्रशासन: रोमन साम्राज्य ने यहूदा को एक अभियोजक के अधीन रखा, जिसे वे सीधे नियंत्रित करते थे।
यहूदी विद्रोह: रोमन शासन के खिलाफ यहूदी लोगों के विभिन्न विद्रोह हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख 66-73 ईसा पूर्व का पहला यहूदी युद्ध था। इस विद्रोह के परिणामस्वरूप रोमन सेना ने यरूशलेम को लूट लिया और हेरोदेस के मंदिर को भी नष्ट कर दिया।
रोमन प्रभाव: जब रोमन साम्राज्य ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, तो निवासियों को रोमन संस्कृति, धर्म और प्रशासनिक प्रणाली से परिचित होने का अवसर मिला। रोमन शासन ने नए निर्माण, राजमार्गों और अन्य सार्वजनिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया।
धार्मिक और सांस्कृतिक विद्रोह: रोमन शासन के तहत, यहूदी और फिलिस्तीनी समुदायों के भीतर भी संवैधानिक और धार्मिक विद्रोह हुए। यहां के लोग रोमन प्रशासन और उनकी मूल मूर्तियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते रहे।
यहूदी विद्रोह: रोमन शासन के विरुद्ध कई यहूदी विद्रोह हुए, जिनमें प्रथम और द्वितीय यहूदी युद्ध भी शामिल थे। परिणाम यह हुआ कि यरूशलेम में मंदिर नष्ट कर दिया गया और यहूदी समुदाय को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
ईसा मसीह: इस समय के दौरान, ईसा मसीह प्रकट हुए और उनकी शिक्षाओं और मिशन ने नई धार्मिक और सामाजिक चर्चा को प्रेरित किया। यीशु के प्रकट होने के बाद, प्रारंभिक ईसा पूर्व के अंतिम दशकों में, ईसाई धर्म की स्थापना हुई।
रोमन संविधान और प्रशासन: जब रोमन साम्राज्य ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, तो उन्होंने वहाँ अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी। इससे स्थानीय प्रशासन में एक नई संरचना आई और रोमन गवर्नरों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
धार्मिक स्वतंत्रता: हालाँकि रोमन साम्राज्य ने अधिकांश स्थानों पर धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन वे अक्सर अपनी मूर्तियों और देवताओं की पूजा को बढ़ावा देते थे। इससे यहूदी समाज में असंतोष फैल गया, क्योंकि वे मूर्ति पूजा को अपना धार्मिक अधिकार मानते थे।
ईसाई धर्म का प्रसार: ईसा मसीह के प्रकट होने और उनकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म अस्तित्व में आया। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ, ईसाई धर्म का भी पतन हो गया और फिलिस्तीन और पूरे साम्राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए।
फ़िलिस्तीन क्षेत्र में रोमन संरचनाएँ: रोमन साम्राज्य ने फ़िलिस्तीन में कई महत्वपूर्ण स्मारकों का कार्यान्वयन किया, जैसे जल प्रणाली, राजमार्ग और अन्य सार्वजनिक कार्य।
इस प्रकार, फिलिस्तीन पर रोमन साम्राज्य के कब्जे का उस समय के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन प्रशासन की नीतियों और उनके संपर्कों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के इतिहास में एक नया पाठ्यक्रम स्थापित किया।
मिस्र की गुलामी इब्राहीम के वंशज बाद में मिस्र चले गए, जहाँ उन्हें गुलाम बना लिया गया। बाइबिल के अनुसार, मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की दासता से मुक्त कराया था।
राशिदून खलीफा की विजय: 7वीं शताब्दी की शुरुआत में, मुस्लिम सेनाओं ने अरब प्रायद्वीप से बाहर की ओर अपने विस्तार की शुरुआत की। 636 ई. में, यर्मुक नदी की लड़ाई में राशिदून खलीफा की सेना ने बायजंटाइन साम्राज्य की सेना को हराया। इसके बाद, मुस्लिम सेनाएं फिलिस्तीन, सीरिया, और लेवांत क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ीं।
जेरूसलम का कब्जा: 638 ई. में, द्वितीय खलीफा उमर इब्न अल-खट्टाब ने जेरूसलम पर कब्जा किया। वह शहर के पूजारियों से सुरक्षित समर्पण स्वीकार किया और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी।
इस्लामी संरचनाएं: इस्लामी शासकों ने जेरूसलम में धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाएं बनाई। सबसे प्रमुख में से दो हैं - "कुब्बत-उल-सख़्रा" (चट्टान का गुम्बद) और "अल-अक्सा मस्जिद"।
धार्मिक और सांस्कृतिक संगम: इस्लामी शासन के आगमन के साथ, अरबी भाषा, संस्कृति, और इस्लामी धार्मिक प्रथाएं फिलिस्तीन में प्रचलित हुईं। फिर भी, यहूदी और ईसाई समुदायों को उनकी धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
इस्लामी विस्तार का फिलिस्तीनी संस्कृति, धार्मिकता और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी कारण से आज भी जब हम फिलिस्तीन के इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हैं तो इस्लामी युग को विशेष महत्व दिया जाता है।
इस्लामी ज्ञान और सांस्कृतिक विकेंद्रीकरण: इस्लामी शासन के दौरान अरबी संस्कृति और ज्ञान में वृद्धि हुई। फ़िलिस्तीन भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बना। विज्ञान, गणित और अन्य विषयों में शोध किया गया।
इस्लामी मुद्रा और व्यापार: मुस्लिम शासकों ने अपनी मुद्रा चलायी, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। फ़िलिस्तीन का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, जिससे इसका आर्थिक महत्व बढ़ गया।
धार्मिक सहयोग और सह-अस्तित्व: अधिकांश समय, विभिन्न धार्मिक समुदाय (यहूदी, ईसाई और मुस्लिम) फिलिस्तीन में सह-अस्तित्व में रहे। हालाँकि कभी-कभार झगड़े होते थे, लोग आम तौर पर शांति से रहते थे।
शैली और कला: इस्लामी शासन के समय, फिलिस्तीनी कला और संस्कृति में अरबी प्रभाव स्पष्ट था। निर्माण, मूर्तिकला और सजावट में इस्लामी प्रभाव देखा जा सकता है।
फ़िलिस्तीन में इस्लामी शासन के आगमन और स्थापना के बाद,
अद्भुत संरचनात्मक योजनाएँ: इस्लामी शासकों ने फ़िलिस्तीन में कई अद्भुत निर्माण कार्य किए, जिनमें सड़कें, जल संचरण प्रणालियाँ और बाज़ार शामिल थे। ये संरचनाएँ स्थानीय जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं और फ़िलिस्तीनी संस्कृति की अमूल्य विरासत के रूप में आज भी जीवित हैं।
सीखना और अध्ययन: इस्लामी शासन में ज्ञान और अध्ययन को बहुत महत्व दिया जाता था। फ़िलिस्तीन में कई मकतब और मदरसे खोले गए, जहाँ अरबी, तिब्ब (चिकित्सा) और इस्लामी धर्मग्रंथ पढ़ाए जाते थे।
अर्थव्यवस्था: फ़िलिस्तीन की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी। व्यापार मार्गों और बाजारों का विस्तार हुआ और अरब व्यापारियों और विदेशी व्यापारियों के बीच व्यापार संबंध मजबूत हुए।
सामाजिक परिप्रेक्ष्य: इस्लामी शासन के आगमन से समाज में नए विचार और संस्कृतियाँ आईं। मुस्लिम समुदाय और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ स्थानीय जीवन का हिस्सा बन गईं।
धार्मिक सहिष्णुता: इस्लामी शासकों ने अधिकांश यहूदी और ईसाई समुदायों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का निर्बाध रूप से अभ्यास करने की अनुमति दी। इस सहिष्णुता और समझ ने अक्सर तीन समुदायों के बीच समझ और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया।
ओटोमन साम्राज्य फ़िलिस्तीन 16वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा।
ओटोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा: 1517 में, ओटोमन सेनाओं ने मिस्र को हराया और मामलुक साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही फ़िलिस्तीन भी ओटोमन साम्राज्य में शामिल हो गया।
प्रशासनिक प्रणाली: ओटोमन साम्राज्य ने विभाजित जिलों और सूबा (प्रांतों) की प्रणाली के साथ एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की।
धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन: ओटोमन साम्राज्य ने यरूशलेम और अन्य स्थलों में धार्मिक स्वतंत्रता की समझ और समझौता दिखाया। इस्लामी, यहूदी और ईसाई समुदायों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का निर्बाध रूप से पालन करने की अनुमति दी गई।
आर्थिक विकास: ओटोमन शासन के दौरान फिलिस्तीन में कृषि, व्यापार और विनिर्माण का विकास हुआ।
तुर्क सामाजिक व्यवस्था: तुर्क शासन के तहत विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त था, जिसे "बाजरा प्रणाली" कहा जाता था।
प्रथम विश्व युद्ध और ओटोमन साम्राज्य का पतन: 1914-1918 के प्रथम विश्व युद्ध में, ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और इसके बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासनादेश की स्थापना हुई।
इस प्रकार, फिलिस्तीन पर उनका प्रभाव तुर्क शासन के चार सौ वर्षों तक जारी रहा, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदल गया।
रेलवे और संचार: ओटोमन शासन के अंतिम दशकों में, फिलिस्तीन में रेलवे लाइनों और संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ। हेजाज़ रेलवे, जो दमिश्क (दमिश्क) से मदीना तक चलती थी, इसका प्रमुख उदाहरण है।
शिक्षा: ओटोमन शासन के दौरान फ़िलिस्तीन में शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि हुई। नए स्कूल और विशेष शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए।
अर्थशास्त्र और उद्योग: ओटोमन प्रशासन ने उद्योग और व्यापार में नवाचारों को प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ।
ब्रिटिश और ऑटोमन संघर्ष: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संघर्ष हुआ। युद्ध के अंत में, ब्रिटिश सेना ने फिलिस्तीन में ऑटोमन सेना को हरा दिया।
साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य का पतन: 1918 में युद्ध के बाद, ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। इसके बाद वहां ब्रिटिश संभागीय प्रशासन शुरू हुआ।
चार सौ वर्षों के ओटोमन शासन के दौरान फ़िलिस्तीन में कई परिवर्तन और विकास हुए, जिनके परिणाम आज भी महसूस किए जा सकते हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: ओटोमन साम्राज्य के दौरान अरबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा, तुर्की भाषा और संस्कृति ने स्थानीय सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया।
धार्मिक नवाचार: तुर्क शासकों ने धार्मिक स्थलों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण में नवाचार किया। इसमें येरुशलम के धार्मिक स्थलों की मरम्मत और विस्तार भी शामिल था।
आधिकारिक प्रणाली: ओटोमन प्रशासन में तंज़ीमत नामक आधिकारिक पुनर्गठन शुरू हुआ, जिससे प्रशासन में अधिक व्यवस्था और दक्षता आई।
जनसंख्या और शहरीकरण: फ़िलिस्तीन के शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और वे अधिक विकसित और संगठित हो गए।
अंतिम दिनों में संकट: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य को आर्थिक संकट, अकाल और बीमारी की समस्याओं का सामना करना पड़ा।
अंत: प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और फ़िलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके बाद, नई नीतियां और प्रशासनिक प्रक्रियाएं लागू की गईं जिनका फिलिस्तीन के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
ब्रिटिश जनादेश प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ से फ़िलिस्तीन के लिए जनादेश प्राप्त किया। इधर यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष बढ़ गया
जनादेश की प्राप्ति: 1920 में, संघर्ष ने विभाजित फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित किया। इसे 'ब्रिटिश जनादेश प्रशासन' या 'ब्रिटिश जनादेश' कहा गया।
बाल्फोर प्रस्ताव: 1917 में, ब्रिटेन ने बाल्फोर प्रस्ताव की घोषणा की, जिसने यहूदियों के लिए एक 'राष्ट्रीय अभियान' को मान्यता दी।
आगमन और स्थापना: शासनादेश के तहत, कई यहूदी यूरोप से फिलिस्तीन आए और वहां नई बस्तियां स्थापित कीं।
अरब-यहूदी संघर्ष: जनादेश के दौरान, भूमि, राष्ट्रीयता और राजनीतिक प्रतिष्ठान को लेकर अरबों और यहूदियों के बीच विवाद बढ़ गए।
विद्रोह और उत्तराधिकार: 1930 के दशक में, अरब विद्रोह और हड़तालें हुईं, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश नीतियां और यहूदी प्रवासन था।
द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहूदियों का प्रवासन बढ़ गया, क्योंकि यूरोपीय यहूदियों ने नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए फिलिस्तीन में शरण ली।
संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव: 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अरब और यहूदी राज्यों की स्थापना का आह्वान किया गया।
1948 का युद्ध: इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद आसपास के अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया. इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और उसकी सीमाओं का विस्तार हुआ। इस युद्ध के परिणामस्वरूप लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा, जिसे 'नकबा' (आपदा) कहा जाता है।
फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों का प्रश्न: युद्ध के बाद, अपने घर छोड़कर भाग गए कई फ़िलिस्तीनियों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी गई। यह प्रश्न आज भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
ब्रिटिश जनादेश का अंत: 1948 में, ब्रिटेन अपने जनादेश से हट गया और इज़राइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद फ़िलिस्तीन क्षेत्र में नई राजनीतिक व्यवस्थाएँ और संघर्ष शुरू हुए।
ब्रिटिश नीतियां और निर्णय: ब्रिटिश जनादेश के दौरान, ब्रिटेन ने यहूदी आप्रवासन को सीमित करने के लिए कई प्रयास किए और अरब-यहूदी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कई निर्णय लिए।
यहूदी अलियाह (प्रवासन): ब्रिटिश शासनादेश के दौरान, कई यहूदी यूरोप से फ़िलिस्तीन आये। इसका मुख्य कारण यूरोप में यहूदियों पर हो रहा अन्याय और अत्याचार था।
यहूदी प्रवास 20वीं सदी में यूरोपीय यहूदियों के प्रवास के दौरान फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादी में वृद्धि हुई।
यहूदी प्रवास या अलियाह (अलियाह) 20वीं शताब्दी के दौरान यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों के आगमन को संदर्भित करता है। यह यात्रा धार्मिक, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद से मुक्ति की खोज सहित विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित थी।
प्रथम अलियाह (1882-1903): इस अवधि के दौरान लगभग 35,000 युवाओं ने रूस और अन्य यूरोपीय देशों से फिलिस्तीन की यात्रा की। इसका मुख्य कारण रूस में युवाओं का नरसंहार और प्रचार था।
दूसरा आलिया (1904-1914): इस अवधि के दौरान लगभग 40,000 युवाओं ने यूरोप से फ़िलिस्तीन की यात्रा की। इस अलियाह के दौरान, ज़ायोनीवाद का प्रचार किया गया और यहूदी नेतृत्व ने खेती और श्रमिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया।
तीसरा अलियाह (1919-1923): प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 40,000 युवाओं ने यूरोप से फिलिस्तीन की यात्रा की। इस अवधि के दौरान यहूदी आंदोलन में राष्ट्रीय भावना मजबूत हो गई।
चौथा अलियाह (1924-1929): इस अवधि के दौरान लगभग 82,000 युवाओं ने पोलैंड और हंगरी की यात्रा की। इस काल में उद्योग और वाणिज्य का विकास हुआ।
पांचवां अलियाह (1929-1939): इस अवधि के दौरान लगभग 250,000 युवाओं ने यूरोपीय देशों, विशेषकर नाज़ी जर्मनी और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा की।
इस यात्रा से फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादी की वृद्धि के कारण स्थानीय अरब समुदाय में चिंता और विरोध पैदा हुआ, जिससे कई झड़पें और संघर्ष हुए।
 |
| फ़िलिस्तीन में यहूदी भूमि खरीद नक्शा |
फ़िलिस्तीन में बढ़ते यहूदी प्रवास के प्रभाव और परिणाम:
ब्रिटिश नीतियां: ब्रिटिश शासन के दौरान यहूदी पर्यटन को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन स्थानीय अरब विरोध बढ़ने पर ब्रिटेन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1939 में, ब्रिटेन ने यहूदी यात्रा को सीमित करने वाला एक श्वेत पत्र जारी किया।
यहूदी उपनिवेशीकरण: फ़िलिस्तीन में उपनिवेशीकरण, कृषि, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में अग्रणी।
अरब-यहूदी संघर्ष: यहूदी बस्ती और पर्यटन के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थानीय अरब समुदाय मजबूत हुआ। इसके परिणामस्वरूप कई संघर्ष और हिंसा हुई।
दुनिया भर में यहूदी आप्रवासन: 1930 और 1940 के दशक में, नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते संघर्ष और नरसंहार के कारण फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रवासन की मांग बढ़ गई।
संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव: यहूदी और अरब समुदायों के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव रखा।
इजराइल की स्थापना: विभाजन प्रस्ताव के बाद मित्र राष्ट्रों ने 1948 में इजराइल की स्थापना की और इस घोषणा के तुरंत बाद अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया।
इस प्रकार, यहूदी प्रवासन ने फिलिस्तीन की संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव लाए और यह अभी भी चल रहे अरब-इजरायल संघर्ष के मूलभूत उद्देश्यों में से एक बन गया है।
इज़राइल की स्थापना: इज़राइल राज्य की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद कई युद्ध हुए जैसे 1956 का स्वेज़ संकट, 1967 का षड्यंत्र युद्ध और 1973 का योम किप्पुर युद्ध।
इजराइल की स्थापना एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें अरबों और इजराइलियों के बीच कई संघर्ष हुए। आइए इन युद्धों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करें:
इज़राइल की स्थापना: 14 मई, 1948 को डेविड बेन-गुरियन ने इज़राइल राज्य की घोषणा की। अगले दिन, कई अरब देशों ने इज़राइल पर हमला किया जिसे इज़राइली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है।
1956 का स्वेज संकट (सिनाई प्रक्रिया): इस युद्ध में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया। इसका मुख्य कारण मिस्र द्वारा स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण करना और इज़रायली जहाजों को नहर में प्रवेश की अनुमति न देना था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने सिनाई क्षेत्र में शांति सेनाएँ भेजीं।
1967 का षडयंत्र युद्ध (छह दिवसीय युद्ध): इस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों पर आक्रमण कर मात्र छह दिनों में जीत हासिल की। इस युद्ध में इजराइल ने सिनाई क्षेत्र, गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम पर कब्जा कर लिया।
1973 का योम किप्पुर युद्ध: यह युद्ध इज़राइल और अरब देशों, मुख्य रूप से मिस्र और सीरिया के बीच हुआ था। युद्ध तब शुरू हुआ जब मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर (यहूदी नरसंहार दिवस) पर इज़राइल पर हमला किया। इस युद्ध में इज़राइल को शुरुआती नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने जवाबी हमला किया और मिस्र और सीरियाई सेनाओं को पीछे धकेल दिया।
इन युद्धों के बाद भी इज़रायल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच तनाव बना रहा और कई अन्य संघर्ष और समझौते हुए। इसके बावजूद, प्रमुख युद्धों और उनके परिणामों ने क्षेत्र की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति में गहरा परिवर्तन लाया।
इज़राइल की स्थापना और उसके बाद के युद्धों के परिणाम:
कैंप डेविड समझौते (1978): अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा इजरायली प्रधान मंत्री मेनाहेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत मिस्र ने इजराइल को मान्यता दे दी और इजराइल ने सिनाई क्षेत्र मिस्र को वापस कर दिया.
लेबनान में इजरायली हस्तक्षेप (1982): इजरायल ने पीएलओ (फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन) पर हमला किया, जो उस समय लेबनान में स्थित था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य पीएलओ को नुकसान पहुंचाना और इजराइल की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करना था.
इंतिफादा: फिलिस्तीनी विद्रोह, जिसे 'इंतिफादा' के नाम से जाना जाता है, 1987 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में शुरू हुआ। यह विद्रोह इजरायली उपनिवेशीकरण और फिलिस्तीनियों के शासन के खिलाफ था।
ओस्लो समझौता (1990): 1990 के दशक में इज़राइल और पीएलओ के बीच ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे फिलिस्तीनी स्वायत्तता का मार्ग प्रशस्त हुआ।
2000 के दशक में दूसरा इंतिफादा: 2000 में अधिक हिंसा और संघर्ष के साथ एक और इंतिफादा फिर से शुरू हो गया।
इन सभी घटनाओं ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को और जटिल बना दिया। हालाँकि समाधान की दिशा में अब तक कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाया है।
इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के आधुनिक अनुमान:
गाजा पट्टी और हमास: इजरायल ने 2005 में गाजा पट्टी से अपने नागरिकों और सैन्य इकाइयों को पूरी तरह से वापस ले लिया। हालांकि, 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, जिससे इजरायल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया।
लेबनान और हिजबुल्लाह: 2006 में इजराइल और लेबनानी शिया संगठन हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध छिड़ गया।
संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन: संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है।
अब्राहम समझौता (2020): इस समझौते के तहत इजराइल ने अरब संघर्षरत देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए समझौते किये। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल थे।
लगातार चुनौतियाँ: इज़राइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सीमा तनाव, गाजा पट्टी में चल रही स्थिति और यरूशलेम में धार्मिक स्थलों के आसपास तनाव।
भले ही यह संघर्ष जारी है, दोनों पक्षों के कई लोग संघर्ष का समाधान चाहते हैं और शांति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इस समस्या का स्थाई समाधान अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है।
आधुनिक संघर्ष: इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद और संघर्ष जारी है। ओस्लो समझौते और अन्य समझौतों के बावजूद, स्थायी समाधान की तलाश जारी है।
इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और इसका समाधान ढूंढना एक संघर्ष प्रक्रिया है।
ओस्लो अधिनियम (1990): इज़राइल और पीएलओ (फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन) ने ओस्लो समझौते के माध्यम से शांति प्रक्रिया शुरू की। इनमें फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की स्थापना और यरूशलेम में संयुक्त प्रशासन शामिल था। हालाँकि, विवाद और गलत कदमों के बावजूद इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।
इंतिफादा: पहला इंतिफादा (1987-1993) और दूसरा इंतिफादा (2000-2005) फिलिस्तीन में इजरायली निवासियों और आतंकवादियों के खिलाफ विद्रोह थे। यह इंतिफ़ादा शियाओं के बीच काफ़ी दिलचस्पी और चर्चा का कारण बन गया।
गाजा पट्टी: इजराइल सैन्य रूप से गाजा पट्टी से हट गया और 2005 में इसे उपनिवेश बना लिया, लेकिन 2007 में हमास के नियंत्रण लेने के बाद तनाव बढ़ गया। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच कई संघर्ष और युद्ध हुए हैं।
स्थायी समाधान की तलाश: बार-बार के संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय बदलावों के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी समाधान की तलाश अधूरी है.
आज भी इस संघर्ष के स्थायी समाधान की तलाश जारी है, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और देश शामिल हैं। हालाँकि, इस समस्या की प्रकृति और इतिहास को देखते हुए, इसका समाधान खोजना आसान नहीं है।
इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष की जटिलता को और स्पष्ट करने के लिए:
सीमा और उपनिवेशीकरण: 1967 के संघर्ष के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी येरुशलम और गाजा पट्टी पर इज़राइल के कब्जे और उसकी उपनिवेशीकरण नीति ने विवाद को और जटिल बना दिया।
जेरूसलम: जेरूसलम तीन प्रमुख धार्मिक समुदायों - यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों - के लिए पवित्र है। इसके अधिकारों को लेकर विवाद इस संघर्ष को और भी जटिल बना देता है।
फिलिस्तीनी राजनीतिक विभाजन: फिलिस्तीनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी विभाजन है, विशेष रूप से हमास (गाजा पट्टी) और फतह (वेस्ट बैंक) के बीच।
अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप: अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और महाशक्तियों ने शांति प्रक्रिया में भूमिका निभाई है, लेकिन वे अक्सर अपने स्वार्थों और राजनीतिक जटिलताओं से सीमित होते हैं।
आतंकवाद और हिंसा: हमले, आत्मघाती हमले और सैन्य अभियान इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों में आपसी विश्वास की कमी और अधिक अज्ञानता पैदा हुई है।
इन सभी पहलुओं के माध्यम से, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को समझना एक चुनौती बनी हुई है और स्थायी समाधान की तलाश जारी है। दोनों पक्षों के लिए समझौता करना और शांति स्थापित करना आवश्यक है, लेकिन यह अब तक एक अधूरा प्रयास रहा है।
हमास
हमास की स्थापना और उस का उद्देश्य फिलिस्तीनी के लिए |
हमास (हरकत अल-मुकव्वामा अल-इस्लामिया, जिसका अर्थ है "इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन") एक फिलिस्तीनी संगठन है, जिसे अक्सर चरमपंथी समूह के रूप में जाना जाता है।
स्थापना: हमास की स्थापना 1987 में पहले इंतिफादा के दौरान हुई थी। इस संगठन की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में की गई थी।
उद्देश्य: हमास का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी भूमि पर इस्लामिक राज्य स्थापित करना है, न कि इजराइल को मान्यता देना।
गाजा पर नियंत्रण: 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। तब से गाजा पट्टी पर हमास का दबदबा है.
संघर्ष और संवाद: हमास और इजराइल के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। फ़िलिस्तीनी आंतरिक राजनीतिक मंच पर भी हमास और फ़तह के बीच विवाद और संघर्ष जारी है।
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति: अमेरिका, यूरोपीय संघ और इज़राइल जैसे कई देशों और संगठनों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी है। हालाँकि, कई अन्य देश और संगठन इसे मुकावामत संगठन या फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन के रूप में देखते हैं।
हमास के उद्देश्य और कार्य फिलिस्तीनी राज्य के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के मुख्य चालकों में से एक है।
धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम: हमास न केवल एक सैन्य संगठन है, बल्कि यह गाजा में सामाजिक और धार्मिक सेवाओं में भी सक्रिय है। हमास ने अस्पतालों, स्कूलों और धार्मिक संस्थानों की स्थापना की है, जो इसे लोकप्रिय समर्थन प्रदान करते हैं।
संघर्ष और समझौता: जबकि हमास ने अपनी स्थापना के समय इज़राइल के अस्तित्व से इनकार किया था, अब यह धीरे-धीरे सुधार की दिशा में अपनी स्थिति बदल रहा है। हमास के कुछ नेता अब 1967 की सीमाओं के भीतर फिलिस्तीनी राज्य के विचार पर समझौता करने को तैयार हैं।
विदेशी संबंध: हमास को ईरान, कतर और तुर्की जैसे देशों से समर्थन मिलता है। ये रिश्ते, चाहे सैन्य सहायता, वित्तीय सहायता या राजनीतिक समर्थन के रूप में हों, हमास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
फ़िलिस्तीनी आंतरिक संघर्ष: हमास और फ़तह के बीच तनाव जारी है, लेकिन दोनों पक्षों ने अतीत में समझौते का प्रयास किया है।
भविष्य: फ़िलिस्तीनी राजनीतिक मंच पर हमास की भूमिका और स्थान अभी भी विकसित हो रहा है। इसका भविष्य अंतरराष्ट्रीय दबाव, फ़िलिस्तीनी जनता की भावनाओं और इज़रायली-फ़िलिस्तीनी संघर्ष के विकास पर निर्भर करेगा।
हमास के बारे में समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फिलिस्तीनी राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और इसके कार्य और नीतियां फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करती हैं।
हमास
हमास (अकीदत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया या "इस्लामी इस्लामिया") एक फिलिस्तीनी सुन्नी अरब सशस्त्र समूह है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र में फिलिस्तीनी पार्टी के रूप में इजरायली प्रशासन के स्थान पर क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। पहला आत्मघाती हमला 1993 में हुआ था। तब से लेकर 2005 तक हमास ने इजरायली क्षेत्र पर कई आत्मघाती हमले किए। 2005 में हमास ने हिंसा का सहारा लिया, जिसके कारण वह अलग हो गया और 2006 में इसके बाद 2006 से गाजा से इजरायली क्षेत्र में रॉकेट हमले शुरू हो गए, जिसके लिए हमास को अविश्वसनीय माना जाता है। 2008 के अंत में, गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान में लगभग 1,000 लोग मारे गए थे। इस अभियान का उद्देश्य इजरायली रॉकेटों पर रॉकेट हमलों में बढ़त हासिल करना था। हमास ने इजराइल पर नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया.
हमास की स्थापना 1987 में हुई थी, पहला इंतिफादा शुरू होने के तुरंत बाद, मिस्र मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में, जिसने पहली बार 1988 में इज़राइल और फिलिस्तीन मुक्ति कानून के बाद अपनी गाजा शाखा की स्थापना की, जिसने पुष्टि की कि हमास की स्थापना फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे को समाप्त करना था जो अब इजरायल है, जिसमें आधुनिक इजरायल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी शामिल है, और एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। 1994 के बाद से, समूह ने बार-बार कहा है कि अगर इज़राइल 1967 की सीमाओं पर प्रत्यावर्तन को उलट देता है और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को वापसी का अधिकार प्राप्त होता है, तो वह क्षेत्रों में स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देगा।
हमास की सैन्य शाखा ने अक्सर इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हमले किए हैं, जिन्हें वह हत्या के रूप में वर्णित करता है, खासकर इसके नेतृत्व के ऊपरी क्षेत्रों की।
रणनीति में आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमले शामिल हैं, 2001 से हमास के रॉकेट शस्त्रागार में, हालांकि मुख्य रूप से 16 किमी की रेंज के साथ कम दूरी के घरेलू क़सम रॉकेट शामिल हैं, इसमें ग्रैड-प्रकार के रॉकेट (2009 तक 21 किमी) भी शामिल हैं। इसे भी शामिल किया गया। इसे भी शामिल किया गया। और लंबी दूरी (40 किमी) के बिना गाइड वाले रॉकेट बीयर शेवा और अशदोद जैसे प्रमुख इज़राइली शहरों तक पहुंच गए हैं, और कुछ ने तेल अवीव और हाइफ़ा जैसे शहरों पर हमला किया है।
हमास को कितने देश आतंकवादी संगठन हे और कितने उसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हे
कनाडा, यूरोपीय संघ, इज़राइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे और यूनाइटेड किंगडम केवल इसकी सैन्य शाखा को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। दिसंबर 2018 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में निंदा करने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया।